RppdA

nkpm

Rgup

NKS

SAbk

sbsg

Rspls

Jmbg

Unku

Vim

Jmbp

jmb

Rkkc

SDBS

Smbk

Lnp1

asbus

Jmb

Lnp9

Lnp-8

Ggp4

Lnp3

Ggp2

Ggp3

Lnp5

Lnp2

Ggp1

Ggp5

Ggp6

Lkpuss

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध नेपाली राहदानी दुरुपयोग मुद्धामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ । यद्यपि दर्ता भएको छैन ।

त्यस्तै लामिछानेले नेपाली राहदानी दुरुपयोग गरेको भन्दै सिन्धुलीका युवराज पौडेल सफलले सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त रिट सच्याउनुपर्ने भएकाले निवेदकले नै लगेको बताएको छ । प्रवक्ता बिमल पौडेलले भने, ‘रिट आइपुगेको छ, ‘अध्ययनपछि केही सच्याउनपर्ने भएकाले उहाँ (युवराज सफल) ले लिएर जानु भएको छ ।’ रिट निवेदक युवराज सफलले सर्वोच्च प्रशासनले रिटमा केही सुधार गर्न आग्रह गरेको बताए ।

रिटमा रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानीका विषयमा मुद्दा नचल्ने भनी ६ चैतमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरिएको छ । रविले अमेरिकी नागरिक हुँदैमा नेपालको राहदानी कुन कुन समयमा के के प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका थिए भन्ने विवरण अध्यागमन विभागबाट झिकाउन पनि माग गरिएको छ । रिट निवेदक युवराज सफलले रवि लामिछानेलाई नेपाली नागरिकको रुपमा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नदिन अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका छन् । निवेदक सफलका अनुसार सर्वोच्च प्रशासनले यही विषयमा प्रश्न उठाएको छ ।

रविले नागरिकता ऐन र नागरिकता नियमावली अनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाली नागरिकता लिएका हुन् कि होइनन् भन्ने विषय यकिन गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उनलाई आग्रह गरेको छ । तर आफूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग विवरण माग गर्दा नदिएकाले यकिन गर्न नसकेको रिट निवेदक युवराज सफलले बताएका छन् । ‘यकिन गर्न नसके यो बुँदा हटाएर ल्याउनुस् भन्नुभएको छ’ उनले भने ।

त्यस्तै १३ माघमा सर्वोच्च अदालतले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि नागरिकता ऐन अनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाली नागरिकता नलिएको ठहर गर्दै उनको सांसद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद खारेज गरेको थियो ।

तर रविले अमेरिकी नागरिक हुँदैमा नेपाली राहदानी बनाएर प्रयोग गरेको र यसरी नेपाली राहदानी लिएर प्रयोग गर्नु कानुन विपरीत हुने प्रश्न उठेको थियो । तर महान्यायाधिवक्ताले रविविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए । सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ ।अनलाइननखबर