काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पीसीआर परिक्षण निःशुल्क गर्न आदेश दिएको छ ।
बिहीबार न्यायाधीशद्वय डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गर्न परमादेश दिएको हो ।
अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले भदौ २८ गते दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक भएकाले शुल्क नलिन आदेश दिएको हो । हाल सरकारले पीसीआर परिक्षणवापत दुई हजार रुपैयाँ लिँदै आएको छ ।