Rspls

Unku

sbsg

Smbk

Jmbg

Jmbp

Rkkc

RppdA

SAbk

Vim

SDBS

NKS

jmb

Rgup

nkpm

Lnp5

Ggp5

Ggp4

Ggp1

Lnp3

Lnp9

Lkpuss

Ggp3

Ggp6

asbus

Jmb

Lnp-8

Lnp1

Lnp2

Ggp2

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा बाल श्रमिकको संख्या उच्च देखिए पनि बालश्रम अन्त्यका लागि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले बालश्रम अन्त्यका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा बालश्रमिकको संख्या बढ्दो छ ।

राष्ट्रिय बालश्रम प्रतिवेदनका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा पाँच वर्षदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब एक लाख ९४ हजार बालबालिका श्रममा छन् । १५ दशमलव ८ प्रतिशत बालबालिका श्रम गर्न बाध्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये पाँचदेखि १३ वर्ष उमेर समूहका एक लाख ४२ हजार र १४ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ५२ हजार बालबालिका रहेका श्रममा संलग्न छन् । बालबालिकाहरु जोखिमपूर्ण काममा संलग्न रहेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बालकहरु भन्दा पनि अझै बालिकाहरु श्रममा रहेको देखिएको छ । बालकहरु मध्ये १३ दशमलव ९८ प्रतिशत अर्थात ८८ हजार र बालिकाहरुमध्ये १७ दशमलव ६५ प्रतिशत अर्थात एक लाख पाँच हजार श्रममा संलग्न रहेका छन् । शहर क्षेत्रमा ७६ हजार बालश्रमिक रहेका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा एक लाख १८ हजार बालश्रमिक रहेका छन् । घरेलु श्रममा बालबालिकाहरुको प्रयोग गर्न थालिएको छ । ४९ हजार बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रममा रहेको देखिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार २६ हजार बालक र २३ हजार बालिका जोखिमपूर्ण श्रममा रहेका छन् । बालबालिकाहरुलाई विभिन्न बहानामा श्रममा लगाउने क्रम बढ्दो छ । गरिबी र आर्थिक विपन्नताको कारण देखाएर घर, होटल, ग्यारेज, उद्योग, यातायातलगायतका क्षेत्रमा श्रममा लगाउने गरिएको छ । बाल अधिकार सम्बन्धी धेरैखाले नियमहरु बने पनि ती नियमहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । बालबालिका श्रममा संलग्न छन् र उनीहरुलाई पुनस्र्थापना गर्न समस्या परिरहेको समयमा सरकारी स्तरबाट प्रभावकारी काम हुन नसकेको गुनासो गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ तथा मौलिक हकको रुपमा बालअधिकारलाई समेटेको छ । सरकारले सन् २०३० सम्म पूर्ण कार्यान्वयन गर्न दिगो विकास लक्ष्यको उद्देश्यमा समेटिएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यमा मर्यादित श्रम र रोजगारीलाई समेटेको छ । सन् २०२५ सम्म बालश्रम अन्त्य गर्ने उद्देश्य रहेको भए पनि बालश्रम अन्त्य हुन सकेको छैन । मानव बेचविखन तथा बाध्यकारी श्रमको अन्त्य सन् २०३० सम्ममा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा बालगृह १४ वटा छन् तर जिल्ला तहमा बालगृह नहँुदा बालश्रममा संलग्न रहेका बालबालिकालाई पुनस्र्थापना गर्न सजिलो छैन । प्रदेशका १०९ पालिकामध्ये जम्मा १२ वटा स्थानीय तहमा स्थानीय बालअधिकार समिति गठन भएको छ । १६ वटा स्थानीय तहमा बालकोष खडा भएको छ । बालकल्याण अधिकारी जम्मा सातवटा स्थानीय तहमा मात्रै छन् ।

बाल कल्याण अधिकारी नहुँदा बालबालिकाको क्षेत्रमा प्रभावकारीरुपमा काम हुन सकेको छैन । ‘बालकल्याण अधिकारी नहुँदा अनाथ बालबालिकाको सिफारिस, टुहुरा बालबालिकाको विषयमा सिफारिस लिन गाह्रो पर्छ’– बालअधिकारकर्मी सुधीर रेग्मीले भन्नुभयो– ‘बालबालिकाको संरक्षणको लागि बाल कल्याण अधिकारीको सिफारिस चाहिन्छ । सेवाग्राही अन्यौलमा पर्ने समस्या छ । अपांग बालबालिकाको स्वास्थ्य उपचारको लागि पनि सिफारिस चाहिन्छ ।’

बालश्रम अन्त्यका लागि प्रदेश स्तरीय समिती गठन

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा बालश्रम अन्त्यका लागि भूमिका खेल्न प्रदेशस्तरीय नागरिक समाज गठन गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यले समेटेको उद्देश्य अनुसार बालश्रम अन्त्यका लागि प्रदेशस्तरीय नागरिक समाजको गठन गरिएको हो । दलित मानवअधिकार निगरानी समितिकी मीना परियारको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । यो समितिले प्रदेश र स्थानीय सरकारलगायत सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्नेछ । समितिमा पत्रकार,सामाजिक संघसंस्था,उद्योग,व्यवसायलगायत जिफन्टका पदाधिकारीलाई सदस्यमा राखिएको छ । समितिको सदस्यहरुमा चिन्ता परियार, लोकजंग चौधरी, शेषकान्त आचार्य, दिलबहादुर परियार, केशर विश्वकर्मा, हुमाकान्त काफ्ले, राजु आचार्य, प्रिज्मा सिंह थारु, मुस्ताक अलि राई, राजेन्द्रप्रसाद भण्डारीसहित अन्सारीलगायत रहनुभएको छ ।