Jmbg

RppdA

SDBS

Vim

Rspls

Smbk

NKS

jmb

Rkkc

Rgup

nkpm

Jmbp

Unku

SAbk

sbsg

Ggp3

Lnp2

Lnp9

Ggp5

Lnp-8

Ggp6

Ggp1

Lnp3

Lnp1

Ggp4

Jmb

Lnp5

Lkpuss

Ggp2

दाङ । देउखुरीको लमही नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्ने कामलाई छिट्टै अन्तिम रुप दिने भएको छ ।

केहि प्राविधिक समस्याका कारण ढिला हुन् गएको तर अब छिट्टै कार्यान्यवन हुने लमही नगरपालिकाले जनाएको छ । विकास निर्माणका काममा बाधा पुगेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै छिट्टै कार्यान्यवनमा ल्याउन लागिएको हो ।

पचास प्रतिशत नदीजन्य पदार्थ संकलन गरेर बिक्रि वितरण गर्ने भएको छ भने पचास प्रतिशत आम उपभोक्ता तथा विकास निर्माणका लागि छुट्याएको छ । बिहिबार बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरीले जानकारी दिनु भयो ।

नगरपालिकाले नदीजय पदार्थ उत्खनन गर्नका लागि राप्ती नदीका विभिन्न घाटहरुमा इआई गरिसकेको छ, ति स्थानको जिल्ला समन्यव समिति दाङले पनि स्थलगत अनुगमन गरि सकेको छ। समन्यव समिति दाङले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि अनुमति दिई सकेको छ, अब राष्ट्रपति चुरेको टोलीले अनुगमन गरेर गएको छ उसले उत्खनन गर्ने अनुमति दियो भने लमही नगरपालिकाले काम अगाडी बढाउछ’- उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले जानकारी दिनु भयो ।

त्यसैगरी लमही नगरपालिका-३ मा रहेको बाल जनता माध्यामिक विद्यालयको जग्गालाई भाडामा लिएर अटो भिलेज संचालन गरिने भएको छ । अटो भिलेज निर्माणका लागि वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । जसको संयोजकमा मनोज कुमार चौधरी, सदस्यहरुमा वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष सुबास न्यौपाने, वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष ओम प्रसाद सुवेदी, चन्द्रा चौधरी, तुलसा विक, र प्रशासन शाखाका प्रमुख महेश थापा ठेडीलाई सदस्य सचिव रहने गरि निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै अव्यवस्थित रुपमा रहेका बजार क्षेत्रका अटो ग्यारेजलाई स्थानान्तरण गरेपछि बजार क्षेत्र सुन्दर र सफा देखिने छ’- वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरीले भन्नु भयो । हामीले यो कामलाई तिब्ररुपमा अगाडी बढाउने छौं’- उहाँले भन्नु भयो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका काम सम्पन्न भएर भुक्तानी दिन बाँकी रहेका योजनाहरुको भुक्तानी दिने पनि कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको छ । निर्माणका काम सम्पन्न गरेर लामो समय भुक्तानी नहुँदा निर्माण व्यवसायी मारमा परेका थिए। त्यस्तै राहत / आर्थिक सहायता रकम उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित भूमिहीन जग्गाको नापी रोकुवा गर्नेबारेमा पनि छलफल भएको छ । जग्गा नापी गर्दा समस्या उत्पन्न भएर नाप्दा नाप्दै रोकिएका जग्गाहरुको समस्यालाई समाधान गरि प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का योजनाहरुको सम्झौता गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाको बैंक खाता संचालन, योजनाहरु संशोधन र कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि पनि कार्यपालिकाले निर्णय गरेको छ ।