NKS

Rkkc

SAbk

RppdA

Unku

nkpm

Rgup

sbsg

Rspls

Lnp2

Lnp5

Ggp6

Ggp1

Ggp4

Lnp1

Ggp5

Lnp-8

Ggp3

Lnp3

Ggp2

Lnp9

प्यूठान । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पहाडी जिल्लालाइ कफिको हवकाे रुपमा विकास गर्न पहल सुरु गरेको छ ।

प्यूठानको सरुमारानी गाउँपालिका बडडाँडामा रहेको चिया तथा कफि विकास कार्याल,स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा किसानहरुसंग प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा कफि खेतीको सम्भावना धेरै भएकाले कफि हव बनाउने बारेमा बुधबार छलफल गरिएको हो ।

कृषि,भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थी, मुख्यमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार डा.रामबहादुर राउत लगायतले सरुमारानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष झगबहादुर विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष बसन्ता खड्का, कफि विकास वोर्डका प्रमुख चन्द्रप्रकाश बस्नेत र स्थानीय किसानसंग छलफल गरेका हुन ।

त्यस्तै पहाडी जिल्लाहरुमा कफि खेतीको सम्भावना रहेको र प्रदेश सरकारले यसका लागि पहल लिने कृषि मन्त्री दिनेश पन्थीले बताए ।‘योजना निर्माण गरेर कफि खेतिलाई विस्तार गरेर जानुपर्ने आवश्यकता छ’मन्त्री पन्थीले भने,‘पहाडी जिल्लाहरुमा कफि खेतिको सम्भावना, बजार र किसानहरुको जीवनस्तर उठाउने बारेमा सरकारले ध्यान दिन्छ ।’

मुख्यमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार डा.रामबहादुर राउतले कफि वोर्डको कार्यालय प्यूठानमा रहेको र त्यसले तिन वटा प्रदेश हेर्ने भएकाले कफि खेतिलाई लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरुमा विस्तार गर्ने बारेमा छलफल सकारात्मक भएको बताए ।‘लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा कफि खेतिको सम्भावना धेरै राम्रो छ । कतिपय अवस्थामा खेति भइरहेको पनि छ’उनले भने,‘पहाडको एउटा जिल्लामा कम्तिमा दश रोपनीको दरले ६ जिल्लामा यसलाई विस्तार गर्ने बारेमा कुरा अघि बढेको छ ।’ कफि खेतिबाट किसानले राम्रो आम्दानी लिन सक्ने, यसको उत्पादन बढाउन सके अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि राम्रो भएकाले यसमा किसानलाई अनिवार्य जोड्ने बारेमा पहल गरिएको हो ।

यस्तै सरुमारानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष झगबहादुर विश्वकर्माले आफ्नो पालिका दलहनबाली र मह उत्पादनको हवको रुपमा रहेको र अझ गुणस्तरीय उत्पादनकालागि प्रदेश सरकारको साथ सहयोग चाहिएको बताए । चिया तथा कफी विकास कार्यालय बडडाँडाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश बस्नेतले लुम्बिनी,कर्णाली र सुदूरपश्चिम तीन वटा प्रदेश हेर्नेगरी २०७२ सालमा कार्यालय स्थापना भएको जानकारी दिए । बजेट र जनशक्ति अभाव भोग्नुपरेको समस्या राख्दै कफि खेति बिस्तारकालागि प्रदेश र स्थानीय सरकारकाे साथ आवश्यक पर्ने बताए ।