दाङ । घोराही उपमहानगरपालिकाकाे न्यायिक समितिले चालू आर्थिक वर्षकाे पहिलाे त्रैमासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकाे छ ।
न्यायीक समिति संयाेजक एवम् उपप्रमुख हुमा डिसीकाे अध्यक्षता तथा नगरप्रमुख नरुलाल चाैधरीकाे प्रमुख आतिथ्यमा पत्रकार सम्मेलन गरि न्यायीक समितिले सम्पादन गरेकाे काम आज सार्वजनिक गरिएको हाे ।
साे अवसरमा संयाेजक डिसीले पहिलाे त्रैमासमा रहेका कुल ६१ विवाद मध्ये २२ विवादको मिलापत्र अन्तिम टुङ्गो लगाइएको छ भने ३९ वटा विवाद प्रकृयामा रहेकाे जानकारी दिनुभयो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ बाट जिम्मेवारी सरी आएका २१ विवाद मध्ये १२ विवादको मिलापत्र अन्तिम टुङ्गो लागेको तथा ९ वटा विवाद प्रकृयामा रहेकाे उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै,चालू आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (१) अन्तर्गत पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, ज्याला मजदुरी नदिएको समेत १५, दफा २ अन्तर्गत जग्गा विवाद, वातावरण प्रदुषण, गाली वेइजती समेत जम्मा ७ र अन्य मध्ये अधिकांश लेनदेन समेत १८ गरी जम्मा ४० विवाद दर्ता भएकोमा १० वटा विवादको मिलापत्र भई अन्तिम टुङ्गो लागेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, दर्ता भएका विवादमध्ये अब ३० वटा विवाद प्रकृयामा रहेकाे जानकारी दिनुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा २१७ को उपधारा १ अनुरुप गठित भई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को धारा ४७ को उपधारा १ र २ को अधिकार क्षेत्रभित्र रही न्यायिक समितिले विभिन्न प्रकृतिका विवाद दर्ता तथा फछ्यौट गर्दै आएकाे छ । कार्यक्रममा संयाेजक डिसीले न्यायीक समितिमा आएका विवादलाई सकेसम्म अत्यधिक विवाद मिलापत्रकै विधिबाट निरुपण गर्ने र मिलापत्र हुन नसकेका तथा अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने विवादलाई राय सल्लाह सहित माथिल्लो न्यायिक निकायमा जान सहजीकरण गर्ने काम हुदै आएकाे बताउनुभयो ।
साे अवसरमा,नगरप्रमुख चाैधरीले सामाजिक न्यायसहितकाे पालिका बनाउन न्यायीक समितिले खेल्दै आएकाे भुमिकाले सामाजिक सन्तुलन कायम भईरहेकाे बताउनुभयो । न्यायिक समितिले स-साना विवादलाई स्थानीय तहमै जनप्रतिनिधिको रोहवरमा मिलेसम्म मिलापत्रकै विधिबाट विवाद किनारा लगाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेकाे हुँदा नागरिककाे विश्वास पनि बढेकाे बताउनुभयो । न्यायीक समितिका अनुसार पछिल्लो समय मिटर व्याजका मुद्दा बढी रहेकाे छ भने जग्गा विवादका मुद्दा पनि बढ्दाे क्रममा रहेकाे छ ।
त्यस्तै न्यायीक समिति सदस्य मानबहादुर जिसीकाे स्वागत मन्तव्यबाट शुरु भएको पत्रकार सम्मेलनकाे सहजीकरण कानुनी मामिला शाखा प्रमुख प्रतला देवकोटाले गर्नुभएको थियाे ।