दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका खानेपानी ग्रामीण तथा शहरी बिकाश मन्त्री चेतनारायण आचार्यले खानेपानीको सहज पहुँच बिना खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा लैंगिक समानता र सामाजिक समाबेशीताको ब्यबहारीक कार्यान्वय हुन नसक्ने बताउनु भएको छ ।
अहीले सम्म सचालित खानेपानीका धेरै जसो योजनाहरु शहर केन्द्रीत रहेको र ग्रामीण बस्तीका धेरै जसो महीलाहरु खानेपानीको सहज पहुचबाट टाढा रहेकोले खानेपानी र सरसफाईमा महीलाको सहभागिता बढाउनका लागी खानेपानीको सर्बशुलभ उपलब्धता हुनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । युनिसेफ नेपालको आर्थिक सहयोग र लुमन्टीको ब्यबस्थापनमा आयोजित लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्र्तगत रहेको खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी ऐन तथा नितिगत ब्यबस्थाहरुमा लैङगीक समानता र सामाजिक समाबेशीकरण सम्बन्धि लुम्बीनी प्रदेश स्तरिय एक दिने कार्यशाला गोष्ठिीमा बोल्दै उहाले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
मन्त्री आचार्यले कतीपय खानेपानीका योजनाहरु आबश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा छनोट हुन नसक्दा ग्रामीण बस्तीका धेरै जसो महीलाहरुको समय खानेपानीको जोहो मै बित्ने गरेको परिदृश्य आफुले देखेको र त्यसको समाधानका लागी खानेपानीको योजना छनोटको बेला देखी नै आबश्यकतालाई प्राथमिकिकरण गरेर योजनाको छनोट गर्न आबश्यक रहेको बिचार ब्यक्त गर्नुभयो । खानेपानीको बढ्दो चुनौतिलाई समाधान गर्न सरकारले अब खानेपानी सम्बन्धि कानुनी र नितिगत कुराहरुलाई प्रथमीकतामा राखेर अगाडी बढने उहाको भनाई थियो ।
ईन्जीनियर सरोज न्यौपानेको स्वागत तथा बिषय प्रबेशबाट शुर भएको कार्यक्रममा रबिन बास्तोलाले खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा लैगिक समानता र समाबेशीताको अबस्था, बिधमान कानुन लैगिक समानता र समाबेशीताको नितिको बारेमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो भने लुमन्टीका कानुनी परामर्शदाता प्रतिभा न्यौपानेले खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धि कानुनी संरचनाको औचित्यताको बारेमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो । सो अबसरमा लुमनटीका कार्यक्रम प्रमुख उद्धब भट्राईले प्रदेश स्तरमा खानेपानी तथा सरसफाई र लैङगिक समानता र समाबेशीताको कानुनी र नितिगत सवालमा प्रदेश सरकारलाई आबश्यक सहयोग गर्ने बताउनुभएको थियो । कार्यक्रममा लुम्बीनी प्रदेशका खानेपानी र सरसफाईका क्षेत्रमा कृयाशिल ब्यक्तीहरुको सहभागितारहेको थियो ।