Rkkc

SDBS

Jmbg

Jmbp

SAbk

sbsg

RppdA

Smbk

jmb

Unku

Rgup

Vim

NKS

Rspls

nkpm

Ggp4

Jmb

Lnp3

Ggp6

Ggp5

Lnp2

Lnp9

Ggp3

Lnp-8

Lnp5

asbus

Ggp1

Lnp1

Lkpuss

Ggp2

दाङ । ब्यवसाय सुरुवात गर्दा स्थानीय सरकार,गद्योग बाणिज्य संघ,घरेलु तथा साना गद्योग कार्यालय हुँदै आन्तरीक राजश्व कार्यालयबाट लेखा नम्बर लिएर मात्रै ब्यवसाय सुरुवात गर्नुपर्ने सरकारी प्राबधान रहेको छ तर जिल्लाका मुख्य बजारक्षेत्र छोडेर स्थानीय पालिकाका गाउँ टोलहरुमा ब्यवसाय गर्ने अधिकांश ब्यवसायीहरुले सरकारी प्राबधान पुरा नगरेर वा दर्ता नगरेरै ब्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

दर्ता नगरेरै ब्यवसाय सञ्चालन गर्ने छुटले गर्दा सरकारलाई कर तिर्ने ब्यवसायिहरु मर्कामा परेको बताउँछन् । गाउँघरमा अधिकांश ब्यापारीहरुले दर्ता नगरेरै अर्थात सरकारलाई कर नतिरेरै ब्यवसाय चलाएका छन् । हामी दर्ता गरेर नेपाल सरकारलाई कर तिर्ने ब्यवसायिहरु उनैका कारण मारमा परिरहेका छौं–राजपुर ६ गंगदीका स्थानीय ब्यवसायी सुदयराज चौधरीले भन्नुभयो । दर्ता नगरे पछि सरकारलाई कर तिर्दैनन् अनि मालसामानहरु प्रतिष्पर्धामा सस्तो बिक्री गर्छन–जसले गर्दा दर्ता गरेका र कर तिर्ने ब्यवसायीहरु मर्कामा परिरहेका हुन्छन् । न स्थानीय सरकारले अनुगमन गर्छ न त घरेलु र कर कार्यालयले नै अनुगमन र नियमन गर्छ–चौधरीले भन्नुभयो ।

देउखुरीको राजपुर गाउँपालिका अन्तरगत जंग्रहवा,भैसहवा, सिक्टा, लैबरुवा, नाका क्षेत्रका विभिन्न गाउँहरु र गढवाको गोबरडिहा, रामनगर र भित्री गाउँका अधिकांश ब्यवसायीहरुले दर्ता नगरेरै ब्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । गढवा गद्योग बाणिज्य संघले गत साउन ३ गतेदेखि गढवा र राजपुरका विभिन्न १० स्थानमा नेपाल सरकारको आयकर र अन्तशुल्कः बुझ्न तथा दर्ता नविकरण गर्न सञ्चालन गरेको घरदैलो कर शिविरको क्रममा राजपुरको जंग्रहवा र गढवाको गोबरडिहा तथा रामनगरमा अधिकांश ब्यवसायीहरु कर बुझाउनै नआएको संघले जनाएको छ ।

गाउँघरमा धेरै पसलहरु खुलेका छन् तर दर्ता नगरेरै ब्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको पाईएको छ हामी स्थानीय सरकार र कर कार्यालयसंग समन्वय सहकार्यका माध्यमबाट अनुगमन गरि सबैलाई करको दायरामा ल्याउने प्रयास गर्ने छौं–संघका अध्यक्ष खिमबहादुर बुढा मगरले भन्नुभयो । गाउँघरमा अधिकांशले दर्ता नगरी पसल चलाउँछन् जसले गर्दा उनिहरुलाई कर तिर्नु पर्दैन । कम्पिटिसनमा ब्यापार हुन्छ, हामी दर्ता गरेर कर तिर्ने ब्यवसायीलाई मर्का परेको छ । सरकारका नियमन गर्ने निकाय निश्कृय छन् दर्ता नगरेर तथा कर नै नतिरेर पसल चलाएपनि कसैलाई कुनै कारबाही भएको पाइदैन–गढवा ३ गोबरडिहाका सुनि चौधरीले भन्नुभयो ।

दर्ता नगरेरै ब्यवसाय चलाउनेलाई कर कार्यालय र स्थानीय सरकारले किन कारबाही गर्दैन–उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । नाका,खोला र गाउँघरमा बर्षे च्याउ उम्रेजस्तै पसलहरु खोलिएका छन् । अधिकांशले दर्ता नगरेरै चलाएका छन् । कयौंले सरकारको राजश्व छलेर ब्यापार गरिरहेका छन् । कत्तिले कारोवार कम हालेर मिस म्याच गरिरहेका छन् । गाउँघरका धेरैजसो किराना पसलहरुले लाईसेन्स नबनाएरै मदिरा बेच्ने गर्छन र उनैले सस्तोमा बेचेर हामी कर तिर्नेहरुलाई मारमा पारेका छन्–राजपर २ बेलाका बिष्णु भण्डारीले भन्नुभयो ।

कर बढाएर ढाड सेकिएको ब्याबसायीहरुको गुनासो:

यो बर्ष नेपाल सरकारले आर्थिक मन्दिको बाहानामा ब्यवसायीहरुबाट चर्को कर असुल गरिरहेको ब्यवसायीहरुले गुनासो ब्यक्त गरेका छन् । बिगत २ वर्ष कोभीडका कारण सरकारले ब्यवसायीहरुलाई कर छुट गरेपनि यो बर्ष छुट गरेको सबै कर असुल गर्न थालेको उनिहरुको गुनासो छ । बिगतमा ब्यवसायीहरुले बुझाउने गरेको अन्तशुल्कः मा छुट नभएपनि आयकरमा छुट गरिएको थियो । तर यो वर्ष गाउँपालिक क्षेत्रका ब्यवसायीहरुको हकमा आयकर वार्षिक १ हजार पाँच सयबाट बृद्धिगरि २ हजार पाँचसय पुरयाइएको छ भने मदिरा बिक्रीबितरणको अन्तशुल्कः ४ हजार पाँचसयबाट बृद्धिगरि ६ हजार पुर्याईएको छ ।

यसरी ब्यवसायीहरुलाई ढाड सेक्नेगरी सरकारले कर बृद्धि गर्दा समेत ब्यवसायीहरुका छाता संगठन उद्योग बाणिज्य संघ र विशेष गरि केन्द्रिय स्तरको उद्योग बाणिज्य महासंघ मौन बसेका छन् । हामी ब्यवसायीहरुलाई चर्को कर थोपरेर खाए खा नखाए घिचको शैलीमा कर असुली गर्नै गरिएको छ–गढवा ४ का ब्यवसायी सित बहादुर बस्नेतले भन्नुभयो । एकातिर अबैध ढंगबाट ब्यवसाय गर्नेहरुले बैधानीक ब्यवसाय गर्नेहरुलाई मारमा पारेका छन् भने अर्कोतिर बैधानीक ब्यवसाय गर्ने ब्यापारीहरुलाई राज्यले चर्को कर असुली मारमा पारेको छ–बस्नेतले भन्नुभयो ।

हामी साना ब्यवसायीहरुले गाउँपालिका, उद्योग बाणिज्य संघ, होटल ब्यवसायी संघ, घरेलु कार्यालय र आन्तरिक राजश्व कार्यालय गरि ५ ठाउँका पैसा बुझाउनु पर्छ । दोहोरो तेहेरो कर तिर्दा साना ब्यवसायीहरु आजित भएको गढवा–१ धानखोलाका कामी तामाङले गुनासो ब्यक्त गर्नुभयो । स्थानीय सरकार र कर कार्यालयको नियउमन र अनुगमन नहुँदा दर्ता नगरेरै ब्यवसाय सञ्चालन गर्ने र कर छली गर्ने ब्यवसायीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन बैधानीक ब्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् ।