Jmbp

Rkkc

nkpm

RppdA

Jmbg

Unku

sbsg

Vim

Rgup

Rspls

NKS

jmb

Smbk

SDBS

SAbk

Ggp5

Lnp9

Lnp3

asbus

Lnp-8

Lnp5

Jmb

Lnp1

Ggp6

Ggp3

Lkpuss

Ggp2

Ggp1

Ggp4

Lnp2

दाङ । देउखुरीमा सहकारी संस्थाहरुलाई नियमन र अनुगमन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारकोृ जिम्मामा आएपछि दाङको गढवा गाउँपालिकाले सहकारीहरुलाई शसक्त ढंगले नियमनको पाटोमा ल्याउन चाँसो ब्यक्त गरेको पाईएको छ ।

सहकारी संस्थाहरुको संयुक्त छाता संगठन गढवा गाउँपालिका स्तरीय सहकारी सञ्जाल मार्फत गाउँपालिका क्षेत्रमा कृयाशिल ४८ बढी सहकारी संस्थाहरुलाई सचेतना तालिमको माध्यमबाट सहकारी ऐन नियमावली र कार्यबिधि बमोजिम सहकारी संस्थाहरु सञ्चालन गर्न आव्हान गरिएको हो ।

डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट सहकारी संस्थाहरुलाई नियमन, अनुगमन र सुपरिबेक्षण गर्ने सबै जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको मताहतमा आएपश्चात् गढवा गाउँपालिकाले सहकारी शाखा स्थापना गरि शाखा प्रमुख समेत ब्यवस्थापन गरेको छ । सोहि शाखा मार्फत पालिकाभरका सबै सहकारीहरुलाई सहकारी सिद्धान्त, मूल्यमान्यता, ऐन तथा नियमावली बमोजिम नियमन, अनुगमन र सुपरिबेक्षणको पाटोलाई प्रभाबकारी रुपमा अगाडी बढाईने भएको शाखाका प्रमुख अशोक कुमार यादवले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्लाका कैयन सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको बिकृति, बिसंगति र अराजकताको स्थिति लाई मध्यनजर गर्दै गढवाका सहकारी संस्थाहरुमा यस्तो स्थिति पैदा हुन नदिन थप सतर्कताका साथ सहकारीहरुलाई नियमनमा शसक्तता दिने पालिकाको लक्ष्य रहेको शाखाले जनाएको छ । गढवामा केहि सहकारीहरुमा ऐन नियमावली पालनामा बिकृति देखिएको र गाउँपालिकाले लिएको लक्ष्य अनुरुप सहकारीहरुलाई शसक्त रुपमा निगरानी गरेमा यो समस्या हल हुने स्थानीय जानकारहरु बताउँछन् ।

गढवामा बिभिन्न उद्देश्य अनुरुप कृयाशिल रहेका सबै सहकारी संस्थाहरुलाई नियमन गर्न सहकारी ऐन नियमावली बमोजिम केहि नियमनका बुदाहरुमा सबै सहकारीहरुलाई प्रतिवद्ध गराई हस्ताक्षर समेत गराईएको छ । जस अनुसार सहकारीहरुले आर्थिक बर्ष समाप्त भएको तिन महिना भित्र साधारणसभा र लेखा परिक्षण गरि सो को प्रतिलिपी स्थानीय सरकारको सम्बन्धित शाखामा पेश गर्नुपर्ने,खरिद आदेश फाराम भोरेर मात्र प्रकृयानुसार सरसामान खरिद गर्नुपर्ने,सहकारीका सबै कोषहरु परिचालन गर्न आर्थिक नियमावली तथा कार्यबिधिहरु तयार गर्नुपर्ने,बर्षमा एक पटक शेयर लाभांस रकम अनिवार्य वितरण गर्नुपर्ने, सबै सहकारीहरु अनिबार्य रुपमा कोपोमिस सफ्टवेयर प्रबिधिमा जोडिएर आफ्ना गतिविधी अद्याबधिक गर्नुपर्ने,सबै सहकारीहरुले सुचना अधिकारी तोकी निजको बायोडाटा सहित स्थानीय सरकारको सहकारी हेर्ने शाखामा बिवरण पेश गर्नुपर्ने, अनुदानको मल बिक्री गर्ने कृषि सहकारीहरुले कार्यबिधि बिपरित गरेको खण्डमा इजाजत खारेज गरिने र बिना बिज्ञापन सहकारीहरुले कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने र सुचना स्थानीय सरकारलाई अनिबार्य पेश गर्नुपर्ने तथा हरेक बर्ष सम्पत्ति सुद्धिकरण फाराम अनिबार्य रुपमा भोर्नुपर्ने नियम गढवा गाउँपालिका सहकारी शाखाले सबैसहकारीहरुलाई जानकारी गराएको छ ।

यसैगरी अबिधेशन गर्नुपर्ने भएमा १५ दिन अगावै निर्वाचन समिति बनाउनुपर्ने र सो को जानकारी स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने, कार्यक्षेत्र बाहिर आर्थीक कारोवार नगर्ने, एक सहकारी एक सदस्य को नियम पालना गर्नुपर्ने, ऋण बिमा अभियान अगाडी बढाउने, ब्याजदर सरकारले तोकेभन्दा बढी कायम नगर्ने, सञ्चालक समितिले सकभर ऋण नखाने तर खाएको खण्डमा ४९ प्रतिशतमा नबढाई खाने, साधारणसभा गर्दा पहिलो पटकमा अनिबार्य रुपमा ५१ प्रतिशत उपस्थिति हुनुपर्ने,आर्थिक कारोवार बैंकीङ्ग प्रणालीबाट मात्र गर्ने, तिन आर्थीक बर्षभन्दा बढी एउटै लेखा परिक्षक बाट लेखा परिक्षण गर्न नपाईने, लगातार ३ बर्ष सम्म साधारणसभामा उपस्थित नहुने शेयर सदस्यहरुलाई हटाउन सकिने, साधारणसभा बाट मात्र लेखा सुपरिबेक्षण समिति र लेखा परिक्षकको नियुक्ती गर्नुपर्ने तथा आबश्यकता अनुसार साधारणसभाबाट बिनियम शंसोधन परिमार्जन गर्ने र सो को जानकारी स्थानीय सरकाारलाई पठाउनुपर्ने लगायतका बिषयहरुमा सहकारी संस्थाहरु सचेत रहन गढवा गाउँपालिकाको सहकारी शाखाले आव्हान गरेको छ ।

त्यस्तै पालिकाभरमा संचालीत सबै सहकारी संस्थाहरु सहकारी ऐन, नियमावली, बिनियम र कार्यबिधि बमोजिम संचालन गर्न र आवश्यक कार्यबिधि आफै तयार गरेर मात्र काम गर्न सबै सहकारीका नेतृत्वहरुले सचेतता पुर्वक कामगर्न स्थानीय सरकारले आग्रह गरेको छ ।