दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १८.५० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
कुल ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेटमा पुस मसान्तसम्म ७ अर्ब ४८ करोड ७५ लाख खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालुतर्फ २२.०८ प्रतिशत र पुंजिगततर्फ १५.८५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १८.४५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । प्रदेशमा रहेका १० मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गृह मन्त्रालयले गरेको छ भने सबैभन्दा कम खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेट ६७ करोड ३८ लाख ६५ हजारमध्ये हालसम्म ३५.२१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले एक अर्ब ५९ करोड ७७ लाख ७२ हजार बजेटमध्ये ५.०२ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
सबैभन्दा धेरै १३ अर्ब ७७ करोड ८८ लाख ५४ हजार बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १२.९८ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र अर्यालले जानकारी दिए । ४ अर्ब ४३ करोड ४४ लाख २ हजार बजेट रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३३.२८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १ अर्ब ५२ करोड ९७ लाख ७३ हजार बजेटमध्ये १४.१९ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले २१.२२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १ अर्ब ९५ करोड ९२ लाख ५० हजार बजेटमध्ये १७.५५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ७ करोड २७ लाख १७ हजार बजेटमध्ये २१.३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको ५ अर्ब ९५ करोड १९ लाख ५२ हजार बजेटमध्ये २०.४९ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग २ अर्ब ८८ करोड ७७ लाख ५० हजार बजेट रहेकोमा १७.१९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको ३३ करोड ८ लाख ३ हजार बजेटमध्ये हालसम्म २०.९९ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले २२.६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की रानाले सरकारले पूर्णता पाउन ढिलाई भएको र ठूला आयोजनाको भुक्तानी भइरहेकाले अब बजेट खर्चको दर गुणात्मकरुपले बृद्धि हुने दाबी गरे ।