Ggp4

Ggp1

Lnp-8

Lnp1

Lnp2

Ggp2

Ggp6

Lnp5

Ggp5

Ggp3

Lnp3

Lnp9

दाङ । दाङमा अव्यवस्थीत बसोवासी, भुमिहिन सुकुम्वासीको नाममा वडा कार्यालयहरुबाट गैरभूमिहिन सुकुम्वासीलाई सिफारिस गरेको पाइएको छ ।

राजपुर गाउँपालिका वडा नं. ६ र ७ नम्वर वडा कार्यालबाट गैर भुमिहिन सुकुम्वासी व्यक्तिलाई जग्गा प्राप्तिका लागि सिफारिस गरेको खुलेको हो । राजनीतिक आस्था र पदको दुरुपयोग गर्दै वडा कार्यालयका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले गैर सुकुम्वासीलाई जग्गा प्राप्तिका लागि सिफारिस गरिएपछि घटना बाहिरीएको छ । छुटेका भुमिहिन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थीत बसोवासीहरुको लगत संकलनका क्रममा वडा कार्यालयबाट सिफारिस भएका व्यक्तिहरु राजपुर गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी तथा विद्यालयका शिक्षकहरु रहेका छन् ।

अव्यवस्थीत बसोवासीका नाममा सिफारिस लिएका उनीहरुमध्ये केहीले आफ्नो र केहीले श्रीमतीका नाममा सिफारिस लिएको पाइएको छ । सिफारिस लिनेमा राजपुर गाउँपालिकामा कार्यरत अमिन रुकुम निवासी मनोज शाहीले आफ्नो श्रीमती प्युठान नौबहिनी गाउँपालिका–२ निवासी हिरा खत्रीको नाममा राजपुर गाउँपालिका वडा नं. ६ बाट सिफारिस लिएका छन् । २० कट्ठा जग्गा विगत १२ बर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको वडा कार्यालयले दिएको सिफारिसमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी राजपुर गाउँपालिकामा प्रविधिकका रुपमा कार्यरत त्रिवेणी गाउँपालिका–४ रुकुम पश्चिम निवासी पत्रबहादुर वलीले आफ्नो श्रीमती लक्ष्मी खड्काको नाममा १८ कट्ठा जग्गाको सिफारिस लिएका छन् । उनले प्राप्त गरेको सिफारिसमा वडा कार्यालयले विगत १२ बर्षदेखि जग्गा भोगचलन गर्दै आइरहेको उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी गाउँपालिकामा पशु प्राविधिकका रुपमा कार्यरत रोल्पा बुढागाउँ निवासी बालकृष्ण थापाले वडा नं. ६ बाटै १४ कट्ठा जग्गा विगत १२ बर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको भन्दै अव्यवस्थीत बसोवासीका लागि सिफारिस लिएका छन् ।

त्यसैगरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१३ (साविकको फुलबारी गाउँपालिका–६ दाङ) निवासी बिष्णु खत्रीले विगत २० बर्षदेखि जग्गा भोगचलन गर्दै आएको भन्दै ४ कट्ठा जग्गाका लागि सिफारिस लिएका छन् । खत्री माध्यामिक विद्यालय सिक्टाका प्रधानाध्यापक हुन । खत्री विगत चार बर्षदेखि उक्त विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक हुन भने अन्य कर्मचारीहरु विगत तीन बर्षदेखि गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी रहेको खुलेको छ । जग्गा प्राप्तीका लागि वडा कार्यालयले दिएको सिफारिसमा वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष श्यामबहादुर रोका र वडा नं. ७ का वडा अध्यक्ष पुष्कर वलीले हस्ताक्षर गरेका छन् । विगत १२ बर्षदेखि स्थायी रुपमा बसोवास गरिरहेका अव्यवस्थीत बसोवासी तथा भुमिहिन सुकुम्वासीलाई जग्ग उपलव्ध गराउने व्यवस्था भएपनि वडा नं. ६ र ७ बाट पदको दुरुपयोग गर्दै भोग चलन नै नगरेका पालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सिफासिर दिने काम गरिएको नेपाल तरुण दल क्षेत्र नम्बरका अध्यक्ष किरणविक्रम शाहले जानकारी दिए ।

लमहीमा पत्रकार सम्मेलनको गरेर अध्यक्ष शाहले पदको दुरुपयोग गर्दै वडा अध्यक्षले पालिकामा स्थायी बसोवास नै नगर्ने र कर्मचारीहरुलाई सिफारिस गरेको बताए । जथाभावी रुपमा कानुनभन्दा बाहिर गएर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा सिफारिस दिदा बास्तविक अव्यवस्थीत बसोवासी र भुमिहिन सुकुमवासी मर्कामा पर्ने भन्दै त्यसलाई सच्याउन गाउँपालिकालाई आग्रह गरेका छन् । तरुण दल क्षेत्र नं. १ का अध्यक्ष शाहले भने,‘बास्तविक भुमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थीत बसोवासीलाई मापदण्ड अनुसार सिफारिस दिनुपर्ने भएपनि निस्सा प्राप्तीका लागि वडा कार्यालयबाट मापदण्ड विपरित कर्मचारी र उनीहरुको श्रीमतीका नाममा सिफारिस प्रदान गर्ने काम भएको छ ।’

राजपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बिष्णुप्रसाद पाण्डेयले अव्यवस्थीत बसोवासीका नाममा वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिदा कैफित देखिएको भन्दै त्यसमा छानविन हुने बताएका छन् । वडामा बसोवास गर्ने बास्तविक अव्यवस्थीत बसोवासी, भुमिहिन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउने गरि सरकारले लगत संकलन गर्ने काम अघि बढाएपनि वडा कार्यालयबाट लगत संकलनका क्रममा तुर्टी भेटिएको बताए । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पाण्डेयले भने,‘बास्तविक सुकुमवासी र अव्यवस्थीत बसोवासीलाई व्यवस्थीत रुपमा बसोवासका लागि जग्गा उपलव्ध गराउनका लागि जग्गा उपलव्ध गराउनुपर्ने थियो तर केही वडामा संकलनका क्रममा कैफियत देखिएको छ । यो गलत कार्य हो,त्यसमा छानविन हुन्छ ।’

राजपुर गाउँपालिका अध्यक्ष शरद बुढाथोकीले वडाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले लगत संकलनका क्रममा गलत व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको सुचना आफुले प्राप्त गरेको भन्दै त्यसलाई छानविन गरेर निवेदन रद्ध गर्नेदेखि दोषी देखिएमा कानुन बमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । सुकुमवासीलाई व्यवस्थीत गर्ने सम्वन्धमा बनेको भूमि ऐनमा विगत दश बर्ष स्थायी रुपमा बसोवास गरेको तथा जग्गा उपभोग गरेको व्यक्तिले वडा कार्यालयको सिफारिसमा जग्गा प्राप्तीका लागि आवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सोही ऐनमा झुट्ठा विवरण पेस गरेर लिएमा झुठा विवरणलाई आधार मानी सिफासिर गरेमा कम्तीमा २५ हजार देखि एक लाखसम्म जरिवाना र एक बर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ ।