NKS

Rgup

nkpm

RppdA

Rkkc

SAbk

Unku

Rspls

sbsg

Lnp2

Ggp3

Lnp5

Ggp6

Ggp5

Lnp-8

Lnp3

Lnp1

Lnp9

Ggp2

Ggp4

Ggp1

विराटनगर । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका स्वकीय सचिव अनिल कुमार पोखरेले ठगी धन्दा संलग्न रहेको सार्वजनिक भएको छ । यसअघि सभापति पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइरालाको नाममा उमा गौरी कृषि सहकारीको ठगी धन्दामा पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत मोरङले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । यद्यपि अञ्जलालाई प्रहरीले अझै पक्राउ गरेको छैन ।

त्यस्तै उक्त घटना सेलाउन नपाउँदै पोखरेलका स्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेललाई ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न उच्च अदालत विराटनगरले परमादेश दिएको पाइएको छ । पोखरेल नेकपा एमाले मोरङ जिल्ला समितिका सदस्य पनि हुन् ।
मोरङ रंगेली नगरपालिका २ मंगलबारेका ४३ वर्षीय पोखरेलले ३८ लाख ३० हजार रुपैयाँ ठगी गरेको पाइएको हो । पोखरेलविरुद्ध २०७९ साउन ३१ गते उच्च अदालतमा ठगी मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

सप्तरी अग्नीसाईर कृष्णसवरन गाउँपालिका ५ बकधुवाका बौआलाल चौधरीले पोखरेलले आफ्नी छोरी दिक्षा चौधरीलाई उच्च शिक्षा एमबिबिएस डाक्टर पढाउनका लागि नाम निकाल्दिने भन्दै ३८ लाख ८० हजार लिएको भन्दै निवेदन दिएका थिए । प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि उनले उच्च अदालत विराटनगरमा परमादेश माथ गर्दै निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमाथि उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशहरू राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारीको संयुक्त इजलाशले २०८१ भदौ ३१ गते आदेश दिँदै पोखरेलमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो । उच्च अदालतले उक्त आदेश गत पुस ११ गते प्रमाणीकरण गरेको छ ।

त्यस्तै अदालतको आदेशमा ‘विपक्षीबाट कानुनमा उल्लिखित कर्तव्य वहन नगरेको कारणले सो कर्तव्य बहन गराउन आवश्यक र उपर्युक्त उपचार माग गरेमा र निजको माग जायज र कानुन सम्मत नै देखिँदा निवेदकले दिएको जाहेरी दरखास्तको आवश्यक कारबाही र कानुन सम्मत निकासको लागि विपक्षीमध्येका जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गर्नु पर्ने देखिन आयो’ भन्ने उल्लेख छ ।

यस्तै ‘अतः निवेदक बौआलाल चौधरीले हुलाक मार्फत पठाएको जाहेरी दरखास्त मिति २०७९।४।१९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङ विराटनगरले बुझिलिएको भन्ने पोष्टमेन (बुक) किताबको सक्कल किताबबाट देखिन आएकोले कानुनको प्रक्रिया पुर्‍याई जाहेरी दर्ता गरी कानुन बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनी विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङ विराटनगरका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

यस्तो थियो ठगी धन्दा

पोखरेलले बौवालाल चौधरीलाई छोरीलाई एमबीबीएसमा नाम निकालिदिने र होस्टलमा राख्ने समेत वातावरण मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘तपाईँको छोरी डाक्टर बनिहाल्छ तपाई सो वापत मैले भने जति रुपैयाँ दिनुपर्छ तर तपाईले केही गर्नुपर्दैन भनि विश्वासमा पारि बिपक्षीलाई पटक–पटक गरी जम्मा ३८ लाख ८० हजार दिएको हो,’ उनले दाबी गरे । तर, रकम लगेपनि एमबीबीएस पढ्ने छोरीको नाम निस्किएन ।

ठगीमा जोडिएका पोखरेललाई सांसद ऋषिकेशले डेढ वर्ष अगाडि स्वकीय सचिवमा नियुक्ति गरेका थिए । पोखरेलले अनिललाई स्वकीय सचिवमा नियुक्ति गर्नु अगाडि चौधरीसँग विभिन्न मितिमा सात पटक गरी उक्त रकम लिएको तथ्य र प्रमाण भेटिएको छ । त्यसपछि उनले पैसा फिर्ता माग्न थाले । त्यसबेला पोखरेलले काम नभए पैसा फिर्ता हुने बताएका थिए । पैसा फिर्ता माग्दा पोखरेलले उल्टै उनलाई धाक धम्की दिएर २०७९ साउन ९ गते २०७४ साल असार २५ गतेको कपाली लिखत बनाए र ५० लाखको कागज गराए ।

त्यस्तै ‘कपाली लिखतमा ऋणी मलाई बनाई रु.५० लाखको कागजमा विपक्षी धनि भै जोरजुलुम गरी कागज बनाएको हुँदा विपक्षीको उक्त कार्यले उल्टै तिर्नु बुझाउनु पर्ने गरी गैर कानुनी तरिकाले कागज बनाई मैले पाउने रकम नदिई खाने पचाउने नियत भएकोले कानुन विपरीत कार्य विपक्षीले गरेकोले विपक्षीलाई खोज तलास तथा पक्राउ गरी गैर कानुनी तरिकाले बनाएको ५० लाखको कागज बदर च्यातल गरी विपक्षीलाई हदै सम्मको सजाय गरी पाउन जाहेरी दिएको हुँ,’ चौधरीले अदालतमा दिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै ठगीमा जोडिएका पोखरेललाई सांसद ऋषिकेशले डेढ वर्ष अगाडी स्वकीय सचिवमा नियुक्ति गरेका थिए । पोखरेलले अनिललाई स्वकीय सचिवमा नियुक्ति गर्नु अगाडि चौधरीसँग विभिन्न मितिमा सात पटक गरी उक्त रकम लिएको तथ्य र प्रमाण भेटिएको छ । चौधरीले सुरुमा रामदेव सिंह मार्फत २० भदौ २०७१ मा १ लाख रुपैयाँ पोखरेलको नबिल बैंकको ३५१००१७५०३९८१ खातामा जम्मा गरिदिएका छन् ।

त्यसैगरी केदार प्रसाद घिमिरे मार्फत २३ कार्तिक २०७१ मा ५० हजार, १३ फागुन २०७१ मा फेरी ५० हजार, बौआलाल चौधरी मार्फत २२ मंसिर २०७३ मा १० लाख, २२ मंसिर ०७३ मा ८ लाख र सोही मितिमा १७ लाख गरी पोखरेलको खातामा पटक–पटक गरी ३८ लाख ३० हजार रुपैयाँ जम्मा भएको देखिन्छ ।

प्रहरीको बदमासी,अदालतलाई नै झुक्क्याएर बयान !

त्यस्तै पोखरेलले गरेको ठगीको विषयमा बौवालाल चौधरीले उच्च अदालतमा दिएको जाहेरीमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीले जाहेरीको निवेदन नै लिन नमानेको उल्लेख गरेका छन् । उनले उक्त कपाली तमसुक बदर गर्न र आफ्नो रकम फिर्ता पाउन माग गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीमा ठगीको जाहेरी लिएर जाँदा जाहेरी नलिएको, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा पनि नलिएको र २०७९ साउन १८ गते हुलाक मार्फत रजिष्ट्री गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिए पनि निवेदन दर्ता नभएको बताएका छन् ।

तत्कालीन कोशी प्रदेशको डिआइजी अरुण कुमार बिसी र मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोष खड्का रहेको बेला चौधरीले पोखरेलविरुद्ध ठगी मुद्दामा जाहेरी लिएर ११ फागुन २०७८ मा प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए । तर, प्रहरीले प्रमाण नपुग्ने भन्दै पहुँचवाला पोखरेलविरुद्धको उजुरी लिनसम्म आँट गरेन । त्यसपछि चौधरीले फेरी १८ साउन २०७९ मा हुलाक निर्देशनालय विराटनगरमार्फत ठगी गरी आपराधिक लाभ लिएको मुद्दामा जाहेरी दरखास्त मोरङ प्रहरीमा पढाए । हुलाकले पढाएको पत्र १९ साउन ०७९ मा प्रहरीले हुलाक निर्देशनालय विराटनगरबाट प्राप्त पोस्ट म्यान बुकबाट बुझेको देखिन्छ । तर, प्रहरीले बौआलाल चौधरीको नामबाट कुनै पनि उजुरी प्राप्त नभएको भन्दै १० जेठ २०८० मा मोरङ प्रहरीका तत्कालीन मुद्दा फाटका प्रहरी निरीक्षक मोहन पोखरेलले हस्ताक्षर गरेर उच्च अदालत विराटनगरमा जवाफ पठाएका छन् ।

प्रहरीले हुलाक र प्रत्यक्ष भेटेर पनि पोखरेलविरुद्ध उजुरी दर्ता नगरेपछि चौधरीले उच्च अदालत विराटनगरको साहरा लिन बाध्य भए । त्यसपछि ३१ साउन २०७९ मा ठगी मुद्दामा पोखरेल विरुद्ध जाहेरी बर्खास्त दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न परमादेशको मागदावी लिएर रिट निवेदन दर्ता गराए । आफ्नो उजुरी दर्ता नभएको विषयमा समेत कारबाहीको माग गर्दै उनले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २६(५) अनुसार उक्त जाहेरी दर्खास्त दर्ता गरी अनुसन्धान तहकीकात गरी दिनू भनी अविलम्ब विपक्षीको नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५८ बमोजिम अन्तरिम सहितको परमादेशको आदेशको माग गरेका थिए । बौवालालले पोखरेलसहित, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ विराटनगर, इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेली र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मोरङ विराटनगरलाई पनि विपक्षी बनाएका थिए ।

त्यस्तै दुवै प्रहरी कार्यालय र सरकारी वकिलको कार्यालयले भने हुलाकबाट चिठी नै प्राप्त नभएको भन्दै उच्च अदालतलाई झुक्क्याउने बयान दिएका थिए । यद्यपि अदालतले हुलाकसँग मागेको प्रमाणमा ती तीनै कार्यालयले चिठी बुझेको तथ्य फेला परेको थियो । उच्च अदालत विराटनगरले भने ‘सरकारवादी हुने मुद्दासँग सम्बन्धित कसुरको जानकारी हुने व्यक्तिले सबुद प्रमाण खुलाई त्यस्तो कुराको लिखित जाहेरी दरखास्त वा मौखिक सूचना वा विद्युतीय माध्यमको सूचना अनुसूची ५ बमोजिमको ढाँचामा यथाशीघ्र नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा दिनुपर्ने त्यस्तो जाहेरी वा सूचना व्यक्ति आफैले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा आफै उपस्थित भई दिएमा वा हुलाक वा कुनै व्यक्ति मार्फत पठाएमा वा विद्युतीय माध्यमबाट सूचना दिएमा त्यस्तो प्रहरी कार्यालयले खनाखत गराउन सक्ने त्यस्तो कसुर भएको सूचना वा जानकारी प्रहरीले अन्य कुनै स्रोतबाट वा आफैले प्राप्त गरेमा सो सम्बन्धमा अनुसूची ७ बमोजिमको ढाँचाको दर्ता किताबबाट दर्ता गरी राख्नु पर्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ’ भन्ने उल्लेख गर्दै निवेदन दर्ता नगर्ने सरकारी अधिकारीमाथि पनि कारबाही गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेको छ ।

यस्तै ‘जाहेरीदरखास्त जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा प्राप्त भएको देखिदा आफ्नो कार्यालयमा प्राप्त भएको कागजात चिठ्ठी पत्र प्राप्त नभएको भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको लिखित जवाफ उचित मान्न सकिने देखिएन । हाम्रो फौजदारी न्याय प्रकृयात्मक पद्धति र स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तमा आधारित छ । फौजदारी न्याय सम्बद्ध अधिकारीहरूले यी पद्धतिले अङ्गीकार गरेका मूलभूत मान्यतालाई अनुसरण गरी आ–आफ्नो क्षेत्रमा कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने हुन्छ । कुनै कसुरको सूचना प्राप्त भएपछि त्यसको छानबिन र जाँचबुझको प्रक्रिया कानुनद्वारा नै निर्धारित छ । सूचनामा उल्लिखित शङ्कित व्यक्तिहरूलाई सबै अवस्थामा पक्राउ गरी छानबिन र अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्ने पनि छैन । गैर हिरासतीय उपाय प्रयोग गरी कुनै कसुरको सूचना वा जाहेरीमा उल्लिखित व्यक्तिहरूलाई बुझी सूचना दाताले दाबी गरेको विषयमा सत्यासत्य गर्नु गराउनु आवश्यक हुन्छ,’ उच्चले भनेको छ, ‘आफूसँग प्राप्त सूचनाको उपर कानुनले तोकेको प्रक्रिया नै पुरा नगरी बस्न मिल्ने देखिँदैन । कानुनमा विभिन्न विकल्प सहित कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेकोमा ती व्यवस्थाको प्रतिकूल वा अनादर हुने गरी इन्कार गर्ने छुट विपक्षी प्रहरी कार्यालयलाई हुन सक्दैन ।

सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दामा जाहेरी दरखास्त प्राप्त भएपछि जाहेरवाला निवेदकलाई झिकाउने, सनाखत गराउने र जाहेरी दरखास्तको सत्य तथ्यको बारेमा अनुसन्धान गर्ने र अनुसन्धानमा सङ्कलित प्रमाणहरूका आधारमा विपक्षीहरू उपर मुद्दा चलाउने नचलाउने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्नु वा हुनु पर्ने हुन्छ । निवेदकको जाहेरी दरखास्त प्राप्त भएपछि जाहेरी दरखास्त सनाखत गराउने, दर्ता गर्ने, वारदात घटनाको सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गर्ने दायित्व मुलुकी फौजदारी संहिता तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४ ले विपक्षी प्रहरी कार्यालयलाई तोकेको देखिन्छ । निवेदकको जाहेरी दरखास्त प्राप्त नभएको भनी दर्ता हुन नपर्ने र अनुसन्धान हुन नपर्ने भन्ने कुनै आधार र कारण विपक्षीको लिखित जवाफबाट देखिँदैन ।’

त्यस्तै दुवै प्रहरी कार्यालय र सरकारी वकिलको कार्यालयले भने हुलाकबाट चिठी नै प्राप्त नभएको भन्दै उच्च अदालतलाई झुक्क्याउने बयान दिएका थिए । यद्यपि अदालतले हुलाकसँग मागेको प्रमाणमा ती तीनै कार्यालयले चिठी बुझेको तथ्य फेला परेको थियो । रातोपाटी