Gyanjoti fs

Omnm sivay

Gsbush

Gyanjoti fs

Omnm sivay

Gsbush

Gyanjoti fs

prev

next

Jmb

Sankar mb

Kvzn

Jmb

Sankar mb

Kvzn

Jmb

prev

next

दाङ । सरकारी अस्पतालबाट प्रवाह हुने सेवा गुणस्तर सुधार तथा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रीको संयोजकमा कार्यदल गठन भएको छ ।

त्यहीँ कार्यदलका सदस्यहरूले अहिले प्रदेशभरि रहेको अस्पतालहरूको अनुगमन तथा आवश्यक सुझाव लिन थालेको छ । बुधबार कार्यदलका सदस्यहरू प्रदेशका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनाल, निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री दिपेन्द्र कुमार पुन, स्वास्थ्य विज्ञ डा. विनोद गिरी, मन्त्रालयकी वरिष्ठ अस्पताल नर्सिङ प्रशासक ईश्वरी केसी लगायतको टोलीले अस्पतालको अनुगमन तथा आवश्यक सुझाव लिएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै दंगीशरण गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु गिरीले टेबुलमा बसेर बनाउने नितीका कारण अहिले समस्या भइरहेको बताए । अस्पतालले सेवा प्रवाह राम्रो बनाउनको लागि अस्पताल व्यवस्थापन समिति र कर्मचारीको अहम् भूमिका रहने बताए । यस्तै उनले राप्ती प्रादेशिक अस्पताल प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको हुँदा सबै कुरा प्रदेश सरकारको भर पर्दा सेवा राम्रो नहुने समेत बताए । उनले भने,‘ यहाँ अस्पताल समिति पनि छ । समितिको कोषमा पैसा हुन्छ, तर, पैसा प्रदेश सरकारसँग माग्नु परेको छ । तत्कालको लागि समितिको पैसाले काम चलाउनु पर्छ, भने पछि प्रदेश सरकारसँग पैसा मागेर उता व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसमा पनि ध्यान दिनु पर्ने अवस्था छ ।’

यस्तै उनले सङ्घीय सरकारले टेबुलमा बसेर स्थानीय तहमा १५ सैयाको अस्पताल बनाउने र प्रत्येक वडामा एउटा आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र बनाउने नीति फेल भएको बताए । उनले सुगम ठाउँमा ५ मिनेटको दूरीमा एउटा १५ सैया अस्पताल भइरहँदा त्यही वडामा आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र बनाउनु यो नीति उचित नभएको बताए । उनले भने,‘ गाउँपालिकामा वडामा रहेको स्वास्थ्य केन्द्रमा एउटा ४ जना कर्मचारी हुन्छन्। यो राज्यको फजुल खर्च भइरहेको छ । एउटा प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामीको चाप बढि हुन्छ त्यहाँ जनशक्तिको अभाव रहेको छ ।’

यस्तै उनले नीतिगत रुपमा बिरामीहरूको चाप बढि हुने अस्पतालहरूमा जनशक्ति र संरचनाहरू बनाउन जरुरी रहेको समेत बताए । अहिले आफ्ना गाउँपालिकाले हिम्मतका साथ १५ सैयाको आधारभुत अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको भन्दै उनले सहज रुपमा सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेको बताए । यस्तै कार्यक्रममा शान्तिनगर गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रेमा बुढाथोकीले अस्पतालमा राम्रो सेवा प्रवाह गर्नको लागि भौतिक, आर्थिक र जनशक्तिको आवश्यक हुने भन्दै यसमा राप्ती प्रादेशिक अस्पताल पश्चिम दाङमा अन्य पहाडी जिल्लाको केन्द्र भएको बताइन् ।

उनले अहिले शान्तिनगरले पनि १५ सैयाको अस्पताल निर्माण सम्पन्न अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै त्यसलाई सञ्चालन गर्न जनशक्ति र आर्थिक समस्या हुने भन्दै अब यो अस्पताललाई गुणस्तरीय सेवा दिने अस्पतालको रुपमा बनाउनु पर्ने सुझाव दिइन् । उनले यो अस्पतालाई राम्रो बनाउने दायित्व ३ वटै सरकारको रहेको भन्दै स्थानीय सरकारको तर्फबाट सहयोग गर्ने तयार रहेको बताइन् । यो अस्पतालमा सेवा लिन आउने बिरामीहरूले सहज रुपमा सेवा नपाएको भनेर आफूहरूलाई गुनासो गर्ने गरेको भन्दै उनले व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्ने बताइन् ।

यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै हाड जोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर हेमराज शर्माले अस्पतालमा सेवा लिन आउने बिरामीको चाप दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको अवस्थामा राज्यको नजर नपरेको गुनासो गरे । अप्रेसन गर्ने ठाउँको अभाव रहेको भन्दै उनले बिरामीहरू बाहिर लाइनमा बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताए । हाड जोर्नीको डाक्टर आफू मात्र अहिले कार्यरत रहेको भन्दै बिरामीलाई सेवा दिन समस्या भएको र अर्को डाक्टर पठाउन मन्त्रालयमा पत्र पठाएको भएयता पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको बताए ।

राप्ती प्रादेशिक नाममा मात्र सीमित : खनाल

प्रदेशका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालले प्रदेशले २ वटा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालका रुपमा मान्यता दिएको भएयता पनि तुलसीपुरमा रहेको राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई नाममा मात्र सीमित गरिएको बताए । अहिले धेरै ध्यान बुटवलमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा रहेको भन्दै त्यहाँ धेरै लगानी राज्यले लगाएको पनि बताए ।

आफू मन्त्री हुँदा कुनै बजेटको विनियोजन नभएको अवस्थामा राप्ती प्रादेशिक लाई २ सय बेडको बनाउने भनेर ओएन्डएम गरेको समेत बताए । उनले भने,‘ प्रदेश सरकारले यि दुई प्रादेशिक अस्पताललाई सँगसँगै अगाडि लैजानु पर्छ । बुटवलमा १२ सय बेडको बन्दा तुलसीपुरलाई २ सय बेडसम्म बनाउन सकिन्छ, भनेर म मन्त्री हुँदा काम अगाडि बढेको थियो । अब नामको मात्र नभइ कामको प्रादेशिक कसरी बनाउन सकिन्छ, भन्ने रुपमा ओएन्डएम भएको थियो ।’

समितिका सदस्य लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत १४ वटा अस्पतालहरूको अध्ययन तथा सुझाव लिने उद्देश्यका साथ आफूहरू हिँडेको बताए । उनका अनुसार अस्पताललाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने ? अस्पतालको कार्य सञ्चालनमा कसरी मितव्ययिता ल्याउन सकिन्छ, भएका स्रोतको अधिकतम प्रयोग कसरी गर्ने र अस्पतालबाट प्रवाह हुने सेवालाई कसरी गुणस्तर बनाउने भन्ने उद्देश्यका साथ कार्यदलले सुझाव लिने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै उनले अस्पताल सहज रुपमा सञ्चालन गर्नको लागि ३ वटा कुराहरू ध्यान दिनु पर्ने समेत बताए । भौतिक, जनशक्ति र सामाग्री यि ३ वटा सँगसँगै जान सके मात्र सहज रुपमा बिरामीहरूले सेवा पाउने उनको भनाइ छ । यो अस्पताललाई २ सय बेडको बनाउको लागि तत्कालीन समयमा मुख्यमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा आफूहरूले निर्णय गरेर बुझाएको भएयता पनि त्यो काम अहिले अगाडि नबढेको बताए ।

स्वास्थ्य समस्या बढ्दै, बजेट घट्दै : पुन

समितिका सदस्य एवं प्रदेशका निर्वतमान स्वास्थ्यमन्त्री दिपेन्द्र कुमार पुनले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिमा २० प्रतिशतभन्दा कम बजेट नघटाउने भन्ने नीति रहेता पनि तर सङ्घीय बजेटमा १० प्रतिशत बजेट आउने हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ध्यान नपुगेको बताए । लुम्बिनीमा पनि १० प्रतिशतमै बजेट आउने अवस्था रहेकोमा आफू मन्त्री हुँदा मुस्किलले १५ प्रतिशत छुट्टाएको बताए ।

यस्तै उनले मुख्य समस्या बजेट रहेको भएयता पनि राम्रोसँग व्यवस्थापन नहुँदा पनि नागरिकहरूले सेवा पाउन समस्या भइरहेको बताए । उनले भने,‘ भएको चिजलाई पनि सही रुपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भद्रगोल भएको देखिन्छ । ’ यस्तै उनले राजनीति गर्ने ठाउँहरू धेरै रहेको हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीति गर्न नहुने समेत बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीति गर्दा केही समस्याहरू पैदा भइरहेको उनको भनाइ थियो । यस्तै आफूहरू यसरी प्रत्येक अस्पतालमा गएर अनुगमन तथा सुझाव सङ्कलन लिएर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सिफारिस गर्ने बताए ।

यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै अस्पतालमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर पदमराज अधिकारीले जनशक्ति, भौतिक संरचना, उपकरण जस्ता समस्याले सहज रुपमा सेवा दिन नसकेको बताए । उनले अहिले नामको मात्र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल रहेको भन्दै जनशक्ति लगायतका कुराहरू अन्य जिल्लामा रहेका अस्पतालको जस्तै रहेको समेत बताए । अस्पतालका अनुसार अस्पतालको स्वामित्वमा ६ बिघा १७ कट्टा जग्गा रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ९२ हजार ७८९ जना बिरामीले ओपीडी सेवा लिएका थिए । ५० बेडको स्वीकृत पाएको सञ्चालन भएको अस्पतालमा अहिले १४१ वटा बेडहरू रहेका छन् ।